केही दिनपछि हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला छलफल हुने एजेण्डा तय गर्न भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आइतबार भारत भ्रमणमा गएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका रुपमा भएको अर्थमन्त्रीको भ्रमणमा मुख्य रुपमा आर्थिक विकास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे छलफल हुने बताइएको छ।

भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको रकम प्राप्त गर्नका लागि यो छलफल आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षले बताएका छन्।

एजेन्डा

फागुन ७ देखि ११ गतेसम्म हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका बेला उनी निकट ठानिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तयारीका लागि आइतबार भारत गएका हुन्।

अहिलेको सरकार गठन हुनु अघिदेखि नै सुरु भएको दुई देशबीचको सीमा अवरोध महिनौं लम्बिँदा आपसी सम्बन्धी पनि चिसिएको देखिएको छ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजनीतिक समझदारी सुमधुर बनाउने मौकाको रुपमा हेरिएको छ।

तर भ्रमणको एजेन्डा केवल राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने मात्रै नभइ आर्थिक विकास र पूनर्निर्माणबारे छलफल गर्नेमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

पूनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भारतले त्यसको प्रयोगबारे चासो देखाएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला विज्ञ गोपाल खनालले बताए।

स्वभाविक

उनले भने, "पुनर्निर्माणबारे भारत सरकारद्वारा दाता सम्मेलनका क्रममा गरिएको प्रतिवद्धता अनुरुपको रकमको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ।"

भूकम्पपछि काठमाडौंमा आयोजना भएको दातृ सम्मेलनका क्रममा भारतले पाँच वर्षभित्र १ खर्ब रुपैँया नेपाललाई दिने र त्यसमध्य १ चौथाइ अनुदान स्वरुप हुने जनाएको थियो।

प्रतिवद्धता जनाएको करिब ७ महिनापछि उक्त रकमको प्रयोगबारे चासो दिनुको अर्थ के हुन्छ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणमा प्रमुखको रुपमा छोटो समयका लागि जिम्मेवारी पाएका गोविन्द पोखरेलले भने, "दाता निकायले दिएको रकम कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भनेर उनीहरुले चासो राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसकारणले त्यो रकम खर्च हुने क्षेत्र हामीले स्पष्ट पारेर उनीहरुलाई दिएमा त्यो पैसा चाँडै आउने र पारदर्शी रुपमा खर्च हुने प्रतिवद्धता नेपालले जनाएको देखिन्छ। त्यसैले यसमा भारतले अथवा अरु राष्ट्रले पनि चासो राख्नु स्वभाविक हो।"

भारतले मात्रै नभइ अन्य दातृ राष्ट्रहरुले पनि आफूले पूर्नर्निमार्णका लागि जनाएको प्रतिवद्धता रकम कहाँ प्रयोग हुँदैछ भन्ने चासो व्यक्त गर्न थालेकोले नेपालले छिट्टै त्यसबारे स्पष्ट कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए।